• All State Government servants, except staff employed on daily wages or work-charged employees.
• These rules shall not apply to Officers employed on contract unless provided in the terms of contract.
[Rule 1]

• Basic Pay means pay as defined in Rule 7 (24)(i) of Rajasthan Service Rules.
• The pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per FD order No. F.6(4)FD/Rules/2017 dated 30-10-2017.
[Rule 2 (i)]

1. Who is occupying :-
• Government owned or leased or requisitioned accommodation or on subsidized rates in Government building i.e. Circuit Houses, Dak-bungalows, Hostels owned by Government etc.
• accommodation belonging to Devasthan Department or any other Government Department.
• accommodation belonging to U.I.T./Municipality/ Local Fund Bodies or any other Autonomous body.
2. Who accepts allotment of Government accommodation, from the date of occupation, or from eighth day after the date of allotment of Government accommodation, whichever is earlier.
3. Who shares Government accommodation, allotted rent free to another Government servant or if he/she resides in accommodation allotted to his wife/her husband or to his/her parents/son/daughter by the Government or autonomous public undertakings or bodies or Corporation or semi-Government Organizations such as Municipalities etc.
• If his wife/her husband has been allotted family accommodation at the same station by the Central Government, State Government or Autonomous Public undertakings or Body or Corporation or semi-Government Organization such as Municipalities etc.
[Rule 3]

• A Government servant who is living in a rented accommodation shall be entitled to house rent allowance at the rates mentioned in Rule 5, on furnishing a certificate to the effect that he is incurring some expenditure on rent/contributing towards rent. In case, the accommodation hired is sub-let to one or more persons, whether Government servant(s) or not, and the actual rent charged by the Government servant is equal to or exceeds the amount of rent being paid to the land lord, it would be deemed that the Government servant is incurring no expenditure on rent nor contributing towards rent.
• A Government servant living in a house owned by him/her, his wife/her husband, children, father or mother or in a house owned by a Hindu undivided family in which he is a co-parcener shall be entitled to house rent allowance at the rates mentioned in Rule 5, subject to his furnishing certificate that he is paying/contributing towards house or property tax or maintenance of the house.
• A Government servant living in a house purchased on hire purchase basis from the Rajasthan Housing Board shall be deemed to own a house for the purpose of these rules and HRA is admissible to the same.
• In case where husband and wife both are in service of Government at the same station and are living together in the rented/owned accommodation, both of them shall be entitled to House Rent Allowance subject to fulfillment of other conditions for drawl of the allowance i.e. furnishing of certificate that he is paying/contributing towards house or property tax or maintenance of the house as the case may be and making of an application within the prescribed time frame.
[Rule 4(1), (2), (3) and (5)]

• The allowance shall be granted to a Government servant from the date of occupation of the rented/owned accommodation, on making an application in accordance with the procedure prescribed under the rules; provided that if the said application is not made within one month of the date of occupation of the accommodation or admissibility, the allowance shall be admissible from the date of application.
• In case of a Probationer employee, the HRA shall be granted if he/she applies within one month of successful completion of their probationer trainee period or within one month of drawal of pay in regular pay scale as per FD Clarification dated 29-1-2020.
[Rule 4(4)]

• The present rates of HRA will be 16% & 8% of the Basic Pay i.e. the pay drawn in the prescribed Levels in the Pay Matrix, for Y-class & Z-class cities respectively.
[Rule 5(1)]

• Cities with the population of 5 lacs and above will be considered as Y-class cities. Jaipur (MC), Jodhpur (UA), Kota (MC), Bikaner (MC) & Ajmer (UA) comes under the category of Y-class cities.
• Cities with the population below 5 lacs will be considered as Z-class cities. All remaining cities/towns other than Y-class cities come under this category.
[Rule 5(2)]

• In case of such shift in location of office, the existing rates shall be continued to such employees and also to those newly posted in the office located within the aforesaid limits. This shall be effective from 1-6-2018.
[Rule 5(2) Exception]

• A Government servant shall be entitled to draw house Rent Allowance during all kinds of leaves not exceeding 120 days (shall be extended to 180 days for the purpose of grant of this allowance in case of grant of maternity leave in continuation of other leave as defined in Note (1) of Rule 6) except extra-ordinary leave, study leave and refused leave/terminal leave whether running concurrently with notice period or not, at the same rate at which he was drawing before proceeding on leave.
• A Government servant suffering from T.B., Cancer, Leprosy or a Mental disease shall be entitled to draw house Rent Allowance during the period of his leave not exceeding 240 days subject to procedure laid down in Rule 6(a) Note (2).
[Rule 6(a)(1) and (2)]

• Yes, subject to the limit of four months, if the temporary duty is subsequently extended beyond four months in all, HRA will remain intact upto the date of the order of extension.
[Rule 6(a)(3)]

• Yes, a Government servant shall be entitled to draw house rent allowance during joining time at the same rates at which he was drawing at the station from which he was transferred. However, joining time will be affixed to leave (with maximum period of 180 days of leave)
[Rule 6(b)(i)]

• A Government servant receiving house rent allowance at his old station and who, on transfer leaves his family behind at the old station because he has not occupied a rented/own house or had not been allotted Government accommodation at the new station, will be eligible for house rent allowance at the rate at which it was drawn by him at the old station for a period of 6 months from the date of his assumption of charge at the new station (irrespective whether the rate of house rent allowance at the new station is lower than the rate at the old station) or till he occupies a rented/own house or allotted Government accommodation at the new station, whichever is the earliest.
[Rule 6(b)(ii)]

• Government servant shall be entitled to draw house rent allowance during the period of APO treated as duty.
[Rule 6(c)]

• Government servant who is sent on training in India and whose period of training is treated as duty under rule 7(8)(b)(i) of Rajasthan Service Rules shall be entitled to draw house rent allowance during the entire period of such training at the same rates at which he was drawing at the station from which he proceeded on training subject to the conditions that
i. He continues to keep his family at the place from which he proceeded on training
ii. if he does not keep his family at the place from which he proceeded on training, but has not been provided accommodation by the Training Institution either free or at the subsidized rates.
[Rule 6(d)]

• A Government servant who is deputed for training abroad by the State Government under various training schemes of Government or operated through non-official channels as a Government sponsored candidate, the house rent allowance shall be admissible during the entire period of training at the same rates at which he would have drawn at the station from which he was deputed for training abroad but for his deputation abroad.
[Rule 6(e)]

• The provision regarding HRA on re-employment has been deleted vide FD order dated 22-9-2014.

• A Government servant shall be entitled to draw house rent allowance at the rates at which it was paid to him on the date of suspension on the basis of pay which the Government servant was receiving on the date of suspension subject to the fulfillment of conditions as laid down in Note 1 and 2 of Rule 6(g).
[Rule 6(g)]

• In cases where a Government servant posted outside the State is provided with residential accommodation by the Government in a building taken by the Government on hire or lease basis, he shall be required to pay rent at the rates laid down under Rajasthan Civil Services (Determination and Recovery of Rent of Residential Accommodation) Rules, 1958.
• In case where the accommodation is not provided by the Government for residential purpose, a Government servant shall be entitled to house rent allowance in accordance with house rent allowance rules applicable to Central Government servants or according to the house rent allowance rules of the State concerned, whichever is advantageous to him.
[Rule 7]

• The employees who are drawing pay under Rajasthan Work Charges Employees (Revised Pay) Rules, 2017 are entitled for house rent allowance from 1-10-2017 as per FD order No. F.6(4)FD/Rules/2017 dated 30-10-2017.
[FD order No. F.13(3)FD/Rules/2017 dated 30-10-2017]

• If there is a change in the provision in the Certificate (Annexure - B) last given resulting in increase or decrease of HRA, a fresh Certificate should be furnished as soon the change occurs.
[Rule 8(1)]

• DDO shall record a certificate as per rule 8(2) in January and July from every establishment pay bill for not providing Government accommodation.
[Rule 8 (2)]

दिनांक 01.07.1999 से।

कुल तीन भाग हैं।
भाग-1 में मुख्य नियम (नियम 1 से 762)
भाग-2 में परिशिष्ट (परिशिष्ट 1 से 16)
भाग-3 में RPWA प्रपत्र (RPWA 1 से 115)

दिनांक 17.8.2020 तक कुल 77

ये नियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा कोषागार नियमों में अन्तर्विष्ट उन सामान्य नियमों के पूरक हैं जो लोक निर्माण विभागों पर तब तक लागू होते हैं जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो या उस सीमा तक लागू होते हैं जिस सीमा तक से नियम इस खण्ड में नियमों द्वारा उपान्तरित कर दिये गये हैं।

इस खण्ड के नियमों का निर्वचन (व्याख्या) करने की शक्ति वित्त विभाग को प्राप्त है।

(क) यदि किसी विषय पर लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में पृथक उपबंध किये गये हों तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के उपबंध लागू नहीं होंगे।
(ख) यदि किसी विशेष बिंदु पर लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपान्तरण किया गया है तो वह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के उपबंधों पर अभिभावी होगा।
(ग) यदि किसी विशेष बिंदु पर लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम शांत हैं तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे।
(घ) यदि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों और कोषागार नियमावली/कोषागार नियमों में कोई विरोधाभास हो तो बाद वाले अभिभावी होंगे।
(ड.) यदि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों और RTPP Act/Rules में कोई विरोधाभास हो तो बाद वाले अभिभावी होंगे।

जब तक संदर्भ से प्रतिकूल सुव्यक्त न हों, इस पद में समस्त अभियांत्रिकी विभाग सम्मिलित हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों में, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा वर्णित न हो, शब्द ‘विभाग’, ‘लोक निर्माण विभाग’, ‘अभियांत्रिकी विभाग’ जहां कहीं भी आए हों, उनमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं सहित सिंचाई विभाग (जल संसाधन विभाग), जन स्वा. अभि. विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग सम्मिलित हैं।

(1) मूल: प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए (छोटे-छोटे निर्माण कार्यों और मरम्मत को छोडकर) प्रथमतः निर्माण कार्य की अपेक्षा करने वाले प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। निर्माण कार्य के लिए तकनीकी अनुमान अग्रिम रूप से तैयार किये जाने हैं और प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ प्रशासनिक विभाग को भेजे जाने होंगे। उस प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति को निर्माण कार्य का ‘प्रशासनिक अनुमोदन’ कहा जाता है और निर्माण कार्य की अपेक्षा करने वाले विभाग के स्थानीय अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इस पर अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करें। लगभग अनुमान और ऐसे प्रारंभिक प्लान जो प्रस्ताव पर प्रकाश डालते हों, सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त करने चाहिए। इस नियम में विहित प्रक्रिया, मूल रूप से अनुमोदित प्रस्तावों के उपांतरणों, यदि ऐसे उपांतरणों के कारण पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक हो जाये, को और मूल प्रस्तावों से तात्विक विचलन को भी लागू होंगे चाहे उसकी लागत अन्य मदों पर बचत द्वारा पूरी कर ली जाये।
ऐसे निर्माण कार्यों के संबंध में, जो किसी विशिष्ट विभाग के लिए अपेक्षित न होकर आम जनता के हित के हों जैसे सडकें और पुल, सिंचाई निर्माण कार्य और प्रकीर्ण सुधार, तकनीकी स्वीकृति के प्रयोजन के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किये जाने के पूर्व प्रारंभिक डिजाइनों और अनुमानों के प्रस्तुतीकरण और संवीक्षा के बारे में आवश्यक नियम सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लो. नि. वि. की विभागीय नियमावलियों में मिलेंगे।
(2) पुनरीक्षित: जब किसी निर्माण कार्य पर व्यय उसके लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित रकम से 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है या अधिक होने की संभावना है, या जहां मूल प्रस्तावों से तात्विक विचलन होता है, चाहे उसकी लागत अन्य मदों पर की बचत से पूरी हो जाने की संभावना हो, तो इस प्रकार बढी हुई लागत के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

वित्तीय स्वीकृति से नियम 284 में निर्दिष्ट सभी वृहत् निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तावित व्यय और एकमुश्त प्रावधान के प्रति अवशिष्ट के लिए सरकार के वित्त विभाग की विनिर्दिष्ट सहमति अभिपे्रत है। अन्य सभी मामलों में, निधियां के विनियोजन या पुनर्विनियोजन (नियम 290 देखें) का कार्य संबंधित व्यय की स्वीकृति के रूप में प्रवर्तित होता होगा। वित्तीय स्वीकृति, जहां आवश्यक हो, प्राप्त करने का कर्तव्य निर्माण कार्य की अपेक्षा करने वाले विभाग का होता है। उस रकम से, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति दी गयी है, अधिक किसी भी रकम के लिए पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है जिसके लिए, ज्यों ही ऐसे आधिक्य का पूर्वानुमान हो, संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से यथाशीघ्र आवेदन करना चाहिए। स्वीकृतियां शीघ्र देने की दृष्टि से, निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की अनुज्ञा से साथ-साथ दी जा सकेगी।

विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार करने के पूर्व निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए:
1. संदर्भ बैंच अंक स्थापित किये जाने चाहिये।
2. विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान किये जाने चाहिए और कार्यचालन डिजाइनें/रेखांक तैयार करने चाहिए।
3. ऐसी प्रणालियों को, जो एक यूनिट के रूप में कार्य करती हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समग्र प्रणाली के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। नीचे के स्तर पर स्वीकृत करने हेतु इनके टुकडे नहीं किये जाने चाहिए।
छोटे-छोटे कार्यों और छोटी-छोटी मरम्मतों, और ऐसी मरम्मतें जिनके लिए नियम 320 के अधीन अधीक्षण अभियंता द्वारा एक मुश्त प्रावधान स्वीकृत किये गये हैं, के सिवाय किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए समुचित रूप से ब्यौरे देते हुए अनुमान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। यह स्वीकृति अनुमान के लिए तकनीकी स्वीकृति के रूप में जानी जाती है। निर्माण कार्य के लिए निविदाएं केवल तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात् ही आमंत्रित की जायेंगी और इसके प्रति निर्देश निविदाएं आमंत्रित करने के नोटिस में दिया जायेगा। जैसे कि इसके नाम से उपदर्शित होता है, यह इस बात की प्रतिभूति के अलावा कुछ भी नहीं है कि प्रस्ताव आधारभूत रूप से ठोस हैं और अनुमानों की संगणना त्रुटिहीन है और पर्याप्त आंकडों पर आधारित है। तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत, 50 लाख रुपये से अधिक की तकनीकी स्वीकृति वाले या 18 मास से अधिक की कालावधि वाले निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए एक पर्ट (कार्यक्रम, मूल्यांकन और पुनर्विलोकन तकनीक) चार्ट आता है। इससे विलंब के कारणों का विश्लेषण करने में भी सुविधा रहेगी। ऐसी स्वीकृतियां सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेंगी। किन्हीं छोटे-छोटे कार्यों से भिन्न किसी मूल निर्माण कार्य के मामले में, योजनाओं और अनुमानों पर, उस स्थानीय विभागाध्यक्ष के, जिसकी ओर उसका निष्पादन प्रस्तावित है या उससे निम्न हैसियत के ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसको उस पर प्रशासनिक अनुमोदन करने के लिए सशक्त किया गया है, प्रतिहस्ताक्षर, पश्चात्वर्ती के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व, उनको स्वीकार करने के प्रतीकस्वरूप प्राप्त करने चाहिए। यदि तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् तात्विक आधारभूत परिवर्तन अनुध्यात हों तो मूल स्वीकृति प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किये जाने चाहिए चाहे परिवर्तनों से कोई अतिरिक्त व्यय न होता हो। पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के लिए, परिशिष्ट XIII की मद 5 के साथ नियम 368 देखें।

विभाग की संक्रियाओं को मूल रूप से दो वर्गों अर्थात् ‘‘ मूल निर्माण कार्य’ और ‘अनुरक्षण/मरम्मत’ में विभाजित किया गया है जिनको पुनरीक्षित लेखा वर्गीकरण के अधीन ‘ निर्माण’ और ‘अनुरक्षण और मरम्मत’ कहा गया है।
मूल कार्य की परिभाषा नियम 11 (37) तथा मरम्मत की परिभाषा नियम 11 (47) पर दी गयी है। नियम 282

निर्माण कार्यों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है अर्थात्-
1. छोटे-छोटे निर्माण कार्य अर्थात् जिनकी लागत 4.00 लाख रुपये से अधिक न हो।
2. लघु निर्माण कार्य अर्थात् जिनकी लागत 4.00 लाख रुपये से अधिक हो किन्तु 5.00 करोड रुपये से अधिक न हो, और
3. वृहत् निर्माण कार्य जिनकी लागत 5.00 करोड रुपये से अधिक हो।

(क) किसी निर्माण कार्य की किसी परियोजना से संबद्ध चार मुख्य चरण होते हैं अर्थात् प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और निधियों का विनियोजन या पुनर्विनियोजन।
(ख) निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति तथा बाद में बजट आवंटन के बिना प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। तथापि प्रारंभिक कार्यों जैसे सर्वेक्षणों, अन्वेषणों, परामशी्र सेवाओं सहित विस्तृत डिजाइन/रेखांक, भू-अवाप्ति पर व्यय उपगत करने के लिए स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
प्रत्येक विभाग में ऐसे निर्माण कार्यों के लिए पृथक् बजट प्रावधान उपलब्ध होने चाहिए। सभी तकनीकी और कार्यकरण ब्यौरे निकालने के पश्चात् और सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के पूर्ण होने, कार्यकरण रेखांक/डिजाइन बन जाने पर विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार किये जायें और स्वीकृत कराये जायें। विस्तृत अन्वेषण कराने और डिजाइन/रेखांक तैयार कराने में, जहां आवश्यक हो, परामर्शदात्री एजेन्सियों की सेवाऐं ली जा सकेंगी। विस्तृत तकनीकी अनुमानों की स्वीकृति के पश्चात्, तकनीकी स्वीकृति की एक प्रति के साथ बजट आवंटन के लिए आवेदन करना चाहिए।

Percentage Rate Contract RPWA-100
Item Rate Contract RPWA -101
Lump sum Contract RPWA - 102 (नियम 322)

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-। के नियम 19 में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

नियम 378, 379, 512 तथा 526 (नियम 324)

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश है जिसमें राजस्थान सरकार में निधि प्राप्त करने एवं खर्च करने की प्रक्रिया दी गयी है। ये नियम कोषागार नियमों के पूरक हैं। (नियम 1)

किसी शब्दावली पर विचार करते समय इसके परिभाषा से संबंधित नियम 2 को भी अवश्य देखना चाहिए।

इसके नियम 3 के तहत प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित कर सकता है। किन्तु एक कार्यालय में एक से अधिक राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित नहीं किया जायेगा।

इन नियमों में यदि कोई संदेह हो तो वित्त विभाग से परामर्श लिया जाना चाहिए। (नियम 4)

कोई भी राशि जो सरकार की बकाया के रूप में प्राप्त हो उसको अविलम्ब सरकारी लेखे में लाना चाहिए। (नियम 5)

निधियां तभी आहरित की जानी चाहिए जब भुगतान तुरन्त करना आवश्यक हो। बजट लैप्स होने से बचाने की दृष्टि से निधियों को आहरित करना, पीडी खाते या बैंक में जमा कराना निषिद्ध है। (नियम 8)

कोई भी प्राधिकारी लोक निधियों में से तब तक कोई व्यय नहीं करेगा जब तक की उसे शक्तियां प्रत्यायोजित न हो । (नियम 9)

प्रत्येक प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजकीय राशि का व्यय में वैसी ही सतर्कता बरतेगा जैसी एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि के व्यय के सबंध में बरतता है । (नियम 10)

नियन्त्रण प्राधिकारी को व्यय एवं भुगतानों का महालेखाकार से मिलान की व्यवस्था भी करनी चाहिए। (नियम 11) तथा सभी कार्यालयाध्यक्ष राजस्व और व्यय का मिलान कोषागार कार्यालय से करना चाहिए ।

यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांत है कि जो धनराशि निर्विवाद रूप से देय हो उसके भुगतान को आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए। (नियम 13)

लेखा परीक्षा (अंकेक्षण) को वांछित रिकार्ड व सूचनाएं देनी चाहिए तथा उनके कार्यों के निर्वहन हेतु युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करनी चाहिए। (नियम 17)

कोई भी संविदा (contract) करते समय नियम 19, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 तथा संविदा अधिनियम, 1872 को अवश्य देख लेना चाहिए।

कार्यालय में राजकीय सम्पत्ति की चोरी, कपट या दुर्विनियोग (गबन) से हानि की सूचना, अपने वरिष्ठ अधिकारी व महालेखाकार को नियम 20 के तहत अवश्य भेजनी चाहिये।

लेखा अधिकारियों के कर्तव्य परिशिष्ट-4 व 5 में दिए गए हैं।

राजस्व व प्राप्तियों के संबंध में अध्याय-3 (नियम 27 से 32) में प्रावधान दिए गए हैं जिसमें नियम 30 अनुसार सरकार को देय राशि को बिना पर्याप्त कारण के बकाया नहीं छोडा जायेगा।

अध्याय-4 में सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं भुगतान के नियम (42-60) हैं। जिसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं -
1. भुगतानकर्ता को प्राप्ति की रसीद देनी चाहिए (नियम 46)। जिसका लेखांकन अविलम्ब रोकड पुस्तिका में करना चाहिए (नियम 48)।
2. प्रत्येक माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष को नकद शेष का सत्यापन करना चाहिए (नियम 51)।
3. जब तक सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश न हो व्ययों हेतु प्राप्तियों का विनियोग करना निषिद्ध है (नियम 58)।
4. HoD/DDO द्वारा माह के दौरान कोषागार में जमा कराई गई राशि का मिलान करवाना चाहिए (नियम 59)।

जो वित्तीय शक्तियां किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित न हो वे वित्त विभाग में निहित होती हैं (नियम 61)।

जब भी कोई वित्तीय शक्ति किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती है, उसे पिछले मामलों के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम समझा जावेगा जो उक्त प्रत्यायोजन की तारीख तक अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुआ हो। (नियम 63)।

राजकीय दावों के भुगतान के संबंध में प्रक्रिया एवं सामान्य निर्देश अध्याय-6 प्रावधित किये गये हैं।

नये कार्यालय के सृजन के समय कार्यालय के सृजन के आदेश, कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने के आदेश, नमूने के हस्ताक्षर कोषागार व बैंक को भेजे जाने होते हैं (नियम 78)।

बिल जो DDO के हस्ताक्षर के बाद खो जाता है उसके संबंध में प्रक्रिया नियम 88 में दे रखी है।

समयातीत (time barred) के संबंध में नियम 90 से 93 में प्रक्रिया दी हुयी है जिससे संबंधित नियम 188 में समय की सीमा दी हुयी है।

नियम 105 अनुसार विभिन्न भुगतानों में आयकर/बिक्री कर की कटौति किये जाने के प्रावधान हैं।

HoD/DDO आदि के कार्यभार हस्तान्तरण के संबंध में नियम 128 से 130 प्रभावी होते हैं।

कार्मिकों की सेवा पुस्तिका के संधारण के संबंध में नियम 134 से 139 तक प्रावधान लेख है।

1. कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि के भुगतान के संबंध में नियम 140-144 में प्रावधान है।
2. कार्मिकों के स्थानान्तरित होने पर LPC से संबंधित प्रावधान नियम 145-149 पर लेख है।
3. कार्मिकों के बिल आदि तैयार करना व बिलों से कटौतियां करने के प्रावधान नियम 150 से 177 में है।
4. पागल हो चुके कार्मिक के वेतन-भत्तों का भुगतान नियम 183 के अनुसार किया जावेगा।
5. नियम 190 अनुसार कार्मिक के पुराने पद से संबंधित अवधि के भुगतान पुराने कार्यालय से ही किया जावेगा।
6. सेवानिवृति/कार्मिक की मृत्यु पर वेतन-भत्तों के भुगतान के संबंध में नियम 195-198 प्रभावी हैं।

सरकारी कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न अग्रिम के संबंध में नियम 200 से 207 प्रभावी होते हैं।

अध्याय 10 के नियम संख्या 208 में विधानसभा के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों को आहरित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

स्थायी अग्रिम: (नियम 212) - यह कार्यालयाध्यक्ष के लिए स्वीकार किया जाता है। जो सामान्यतः गत 12 माह के आकस्मिक व्यय की मासिक औसत के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्यालयाध्यक्ष स्वयं कार्यालय के लिए साविलेनि भाग-।।। के आइटम 7 में प्रदत्त सीमा (3000/-) तक स्थायी अग्रिम स्वीकृत कर सकता है अन्य स्तर के कार्यालयों के लिए सहपठित भाग-।।। में वित्तीय शक्तियों का अवलोकन करें। इसके समायोजन के संबंध में नियम 221 में प्रावधान है।
स्थायी अग्रिम का आहरण बजट मद 8672-स्थायी नकद इम्प्रेस्सट-101 सिविल से किया जाता है (नियम 309)।

आकस्मिक/अग्रिम आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक बिल के संबंध में नियम 219 व 220 में प्रावधान है। आकस्मिक बिल का आहरण कार्यालयाध्यक्ष की सक्षमता में है। अग्रिम आकस्मिक (ए.सी.) बिल वही कार्यालय/प्राधिकारी आहरित कर सकते हैं जिन्हें अपेण्डिक्स “A” में एवं सहपठित भाग-।।। में वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हो। ए.सी. बिल का डी.सी. बिल तीन माह में आवश्यक रूप से भेज दिया जाना चाहिये।

नियम 225 में डाक टिकट, कार्यालय के लिए भवन किराये पर लेना, मुद्रण, मरम्मत एवं रखरखाव इत्यादि कार्यों के प्रावधान हैं।

नियम 227 से 234 तक सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग के मध्य वस्तुओं व सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित प्रावधान उपलब्ध हैं।

नियम 235 से 251 तक सिविल विभागों में निर्माण कार्य से संबंधित प्रावधान हैं। मात्र 50000/- तक के निर्माण कार्य विभाग स्वयं के स्तर से करा सकते हैं इससे अधिक के कार्य PWD या RTPP नियमों अनुसार कराया जाना चाहिए। सरकार के लिए भवनों का क्रय या सरकारी भवनों को (बिना सरकार की सहमति के) बेचना/ढहाना निषिद्ध है।

नियम 252 से 255 में राजस्व का प्रतिदाय की प्रक्रिया का उल्लेख है जिसकी वित्तीय शक्तियों का उल्लेख सहपठित भाग-।।। में किया गया है।

नियम 258 में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये ली गयी भूमि के लिये क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया का उल्लेख है।

नियम 259 से 265 तक विभिन्न निक्षेपों (Deposits) एवं इनके पुनर्भुगतान व व्यपगत आदि का वर्णन है।

स्थानीय निकायों के निक्षेपों के बारे में नियम 268 से 278 में प्रावधान उपलब्ध हैं।

सहायता अनुदान आदि के संबंध में नियम 279 से 293 में प्रावधान उपलब्ध है।

स्थानीय निकायों-निजी व्यक्तियों आदि को दिये जाने वाले ऋण एवं अग्रिम का प्रावधान नियम 294 से 312 में है।

स्टोर व कैश को संभालने के लिये प्रतिभूति का प्रावधान नियम 313 व 315 में है।

सरकारी भूमि का विक्रय व हस्तान्तरण से संबंधित प्रावधान नियम 324 व 325 में दिया हुआ है जो सामान्यतः राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाना होता है। इसके लेखांकन-वर्गीकरण की प्रक्रिया नियम 363 में उल्लिखित है।

सरकारी सम्पत्ति का बीमा वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना नहीं कराया जाना चाहिए (नियम 326)।

सरकारी लेखों के संधारण के संबंध में नियम 328 से 354 में प्रावधान है।

नियम 352(4) में उस प्रक्रिया का वर्णन है जिसमें कपट/हानि आदि की रकम के द्वितीय आहरण का प्रावधान है।

वेतन व यात्रा भत्तों को किस हैड से आहरण होगा के संबंध में नियम 355 में प्रावधान हैं।

नियम 357 में प्राप्त दान के लेखांकन की प्रक्रिया निर्धारित है।

परिशिष्ट 1 में कार्यालयाध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्य उल्लिखित है।

परिशिष्ट-3 में कपट-हानि इत्यादि को विनियमित करने की प्रक्रिया उल्लिखित है।

परिशिष्ट 6 में कार्यालय रिकार्ड को नष्ट करने की समय सीमा उल्लिखित है।

इसके अध्याय-1 के नियम 4 से 9 में सामानों की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं लेखा किस तरह किया जावेगा का प्रावधान है। नियम 10-11 में सामानों का निर्गम से संबंधित प्रक्रिया लेख है।

नियम 12 से 15 तक सामानों के भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रावधान हैं।

नियम 16 से 27 तक अनुपयोगी, नकारा, अधिशेष सामग्री के निपटाने की प्रक्रिया (हस्तान्तरण, नीलामी) का उल्लेख है। इसके Appendix ‘B’ के पार्ट-। में सामानों के उपयोग व पार्ट-।। में मोटर वाहनों के उपयोग की न्यूनतम अवधि दी गयी है।

इस भाग में सामान के क्रय से संबंधित नियम हैं किन्तु दिनांक 26.1.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम लागू होने से RTPP नियम 86 के अध्यधीन उपापन के जो प्रावधान RTPP सम्मिलित हो गये हैं वे उस सीमा तक निरसित कर दिये गये हैं। जिसके संबंध में वित्त (साविलेनि) विभाग को आदेश दिनांक 23.9.2020 अवलोकनीय है।

नियम 58 में आपूर्ति अवधि में वृद्धि तथा परिनिर्धारित नुकसानी (LD) प्रावधान हैं।

नियम 67 में सामान क्रय के लिए अग्रिम के प्रावधान हैं।

साविलेनि भाग-। के नियम 26 के तहत इस भाग-।।। में वित्तीय शक्तियां दी गयी हैं जिसके दो भाग हैं। पार्ट-। में ‘वित्तीय मामले’ व पार्ट-।। में ‘आकस्मिक एवं विविध व्यय’ का प्रावधान है। इसमें शक्तियों का विभाजन कार्यालयाध्यक्ष, प्रादेशिक अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष के रूप में किया हुआ है। किसी प्राधिकारी द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व उसको प्रदत्त शक्तियों के संबंध में इसमें उल्लेखित प्रावधान से संतुष्ट हो लेना चाहिए। यदि उसको प्रदत्त शक्तियों की सीमा से बाहर का प्रकरण हो तो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।

They are effective from 7th December, 2012.

"State", "Government", and "Governor" means the State of Rajasthan, the Government of Rajasthan and the Governor of Rajasthan respectively.

"Government Account" means the account relating to the Consolidated Fund, the Contingency Fund or the Public Account.
"Consolidated Fund" means the Consolidated Fund of the State as referred to in Article 266(1) of the Constitution of India.
"Public Account" means the Public Account of the State referred to in clause (2) of Article 266 of the Constitution of India.
Contingency Fund" means the Contingency Fund of the State established under the Contingency Fund of Rajasthan Act, 1956 (40 of 1956) in pursuance of Article 267(2) of the Constitution of India.

"E-Payment" means payment of the taxes levied by or any other amount due to the State Government using electronic funds transfer services of a Bank by instant debit to payee’s account with Bank and credit to the State Government account and payment through electronic mode against the bills raised in the Treasury.

"Electronic Payment” is payment of Government transactions through treasuries and sub treasuries into the bank accounts of Government employees or beneficiaries.

‘Contingent Charges’ includes all incidental and other expenses which are incurred for the management of an office as an officer or for the technical working of a department other than those which under prescribed rules for classification of expenditure fall under some other head of expenditure.

E-Treasury Officer responsible for proper administration of online Government Receipt Accounting System (GRAS). He shall also be responsible for security measures taken on e-treasury website to facilitate e-payment and deposition of tax and non-tax revenue. (Rule 60-61)

e-Treasury means central treasury apart from treasuries and sub-treasuries situated in various districts to manage the functioning of online Government Receipts of the Government dues. It shall enable to accept digitally signed online payments on behalf of State Government and facilitate to fill e - Challans through its website.

Moneys standing in the Consolidated Fund and/or Public Account of the State must either be held in the treasury or in the Bank. Moneys deposited in the Bank shall be considered as one State Account Balance held in the books of the Bank on behalf of the State.

The deposit of such moneys in the Bank shall be governed by the terms of the agreement made between the Governor and the Bank as executed from time to time by Government of Rajasthan.

No, unless otherwise expressly authorized by any law or rules or orders having the force of law, money shall not be removed from the Government account for investment or deposit elsewhere without the consent of the Finance Department, Government of Rajasthan. (Rule 12)

The Bank is responsible for the safe custody of Government moneys deposited in the Bank. (Rule 14)

(1) Subject as hereinafter provided in this section, a Treasury Officer may permit withdrawal for all or any of the following purposes, namely:-

(i)To pay sums due from the Government to the Drawing Officer;
(ii) To provide the Drawing Officer with funds to meet claims already lodged with him or likely to be presented against the Government in the immediate future by -
(a) other Government servants; or
(b) private parties;
(iii) To enable the Drawing Officer to supply funds to another Government officer to meet similar claims as referred to in clause (ii);
(iv) To pay, direct from the treasury or from the Bank sums due by the Government to a private party;
(v) In the case of a Government Officer or authority, under the order of Finance Department, is empowered to make investments of moneys standing in the Consolidated Fund and/or Public Account of the State, for the purpose of such investments;
(vi) To pay sums on account of grants in aid, contributions, etc. as sanctioned by Competent Authority; and
(vii) To make any refund or repayment in accordance with any special provision of an Act or the rules made there-under.
Notes : (a) The term grants-in-aid, contributions etc. includes such classes of expenditure as grants to local bodies, religious, charitable or educational institutions, contributions to public exhibitions and fairs, expenditure from the discretionary grants and compensation to Government servants, both gazetted and non-gazetted, for accidental losses etc.
(b) In case of sanctions issued by the State Government for payment of loan/grant/share contribution etc. to the Corporation/ Company, Board/Local Bodies, the Treasury Officer shall see that the amount is not paid in cash but credited to their respective Personal Deposit Accounts.
(viii) To pay sums on account of loans and advances;
(ix) To pay sums to the Drawing Officer on account of permanent advance sanctioned to his office;
(x) To make payment of pension/gratuity on the P.P.Os./ G.P.Os. issued by the Director, Pension and Pensioners’ Welfare Department, Rajasthan or by any other officer of that Department authorized for the purpose.
(2) Unless expressly authorized by the Finance Department of the Government of Rajasthan, a Treasury Officer shall not permit withdrawal for any purpose not specified in sub rule (1) of this rule.
(3) Treasury Officer shall send electronic advice to banks on behalf of Drawing and Disbursing Officer for government transactions as per guidelines issued by the Government from time to time. (Rule 17)

Pensions payable in India may be paid in any district of the State/Union Territory.

Exception : This rule shall not apply in case of the following :
(a) Pension sanctioned by the competent authority under the old age/disability pension rules;

(b) Pension authorized by the Secretary, Legislative Assembly or by any other officer of the department authorized for the purpose.

The Treasury Officer is responsible to the Accountant General for acceptance of the validity of a claim against which he has permitted withdrawal.

A Treasury Officer may correct an arithmetical inaccuracy or an obvious mistake in any bill presented to him for payment, but shall intimate to the drawing officer any correction which he makes.

If a Treasury Officer receives intimation from the Accountant General, Director Treasuries & Accounts or the senior most accounts personnel of the Department, namely, Financial Advisor or Chief Accounts Officer or Senior Accounts Officer or Accounts Officer, that moneys have been incorrectly withdrawn and that certain sum should be recovered from a Drawing Officer, he shall effect that recovery, without delay and without regard to any correspondence undertaken or contemplated with reference to the retrenchment order and the Drawing Officer shall, without delay, repay the sum, in such manner as the officer sending the intimation of recovery may, direct. (Rule 33)

The Treasury remains under the general charge of the Collector.

The Collector, being in general charge of the treasury, shall be responsible to the Government in the Finance Department for its general administration and working. The appointment of a Treasury Officer to the immediate executive charge of a treasury shall in no way relieve the Collector of this responsibility. This responsibility extends not only to the security of cash balance if any, stamps, other Government property and the immediate detection of any irregular practice on the part of the subordinates, but also to the implicit obedience of the Treasury Officer to the instructions issued by the Government, Accountant General, Director Treasuries & Accounts or any other Competent Authority. (Rule 45 ).

The Director, Treasuries and Accounts is responsible for –
(i) giving guidance to the Treasury Officers on functional matters; and;
(ii) ensuring implicit obedience by the Treasury Officers to the Rajasthan Treasury Rules, particularly with regard to receipt, custody and withdrawal of funds from treasury, compilation of accounts and their rendition to the Accountant General;
(iii) to inspect the treasury as per the rules prescribed for inspection and prepare a report as to whether the rules relating to custody of valuables are closely followed, whether the registers are in good order and kept up to date and overall report on working of the treasury;
(iv) ensuring expenditure is incurred within the budgetary limits and check that no payment is made where the expenditure exceeds the allocation in a particular head;
(v) to pursue the replies of audit report on all the treasuries made by Accountant General;
(vi) to supervise post computerization work of treasuries like maintenance of software, hardware, extraction of different treasury data, its analysis and transmission of different reports to the Finance Department in connection therewith; (Rule 58)

The cashier employed in treasuries and sub treasuries are responsible for the handling of cash, stamps and valuables etc. at treasuries/sub treasuries. It is the duty of the Collector and the Treasury Officer to see that the cashier furnishes sufficient security in the form as is prescribed in General Financial and Accounts Rules or as may be laid down by the Government against loss due to his negligence or fraud. (Rule 63)

(1) The Accountant (compilation) is responsible for keeping complete records of all transactions of the treasury/e-Treasury and subordinate sub treasuries and for the compilation of prescribed accounts and returns strictly in accordance with the directions and orders in force.
(2) The Accountant (Payment) should see that the rules and orders in force are observed in respect of all the transactions of the treasury and to bring all these cases of irregularity to the notice of the Treasury Officer.
(3) The Accountant (Payment) is required to initially examine all the bills and other claims presented at the treasury, on the points mentioned in rule 64 of these rules. He will also verify the signature of the Drawing Officer in all cases and in particular he will be responsible for the verification of signatures of all claims. He will also be responsible for ensuring that DDO code is duly authorized and as per the DDO records maintained by him initially at the time of allotment of new DDO code.
(4) He is further required to perform the duties and carry out the functions as are prescribed by the Government in Appendix V of GF&AR for Accountants.
(5) He may be required to inspect, under the orders of the Treasury Officer, the account records of sub treasuries and to check a percentage of the initial accounts.
(6) He is also responsible to carry out any other function or duty assigned to him by the Treasury Officer. (Rule 64)

The Treasuries, Sub Treasuries and the Bank shall remain open for transactions of such business on such days and such hours, as may be notified by the Finance department time to time, provided that in event of an emergency, the collector shall arrange for the Treasury/ Sub Treasury and Bank required to be kept open to transact such business.

Responsibility of sub-treasury officer is mentioned in Rule 68 of RTR, 2012.

All the new or major upgrades to e-treasury applications shall be formally certified through a comprehensive evaluation of the technical and non-technical security features prior to operation. For this purpose, Treasury Information Technology Security Manual is prepared.

Detail of e-treasury is explained in rule number 72 of RTR, 2012

The responsibility of Focal Point Branch (FPB) is mentioned in rule 73 of RTR, 2012.

All online payments made up to 8 p.m. shall be transferred from the designated pool account to the Government Account on next working day or as per RBI's norms.

The Treasury Officer may issue a certificate of credit to the tenderer on request received in writing. A fee of Rs. 50 shall be charged for each certificate in respect of each challan. For urgent application, a fee of Rs. 100 shall be charged. Such certificate, however, shall not be issued in regard to sums deposited more than three years ago and in cases where the amount is deposited through challans in triplicate/ quadruplicate under rules or under special orders.

Annexure to Chapter 1 : Check List (Rule 61(2)).

As per Section 2 (i) of RTPP Act, 2012, “Bid” means a formal offer made in pursuance of an invitation by a procuring entity and includes any tender, proposal or quotation.

The minimum time of submission of bids shall be calculated from the date of first publication of NIB on State Public Procurement Portal, as mentioned in Section 29(5) of RTPP Act and Rule 43 of the RTPP Rules, and as per the Circular no. 04/2015, dated 31.08.2015, issued by the Finance (SPFC) Department.

As per rule 55 of RTPP Rules, 2013, the bid shall be opened in presence of the bidders or their authorized representatives, who choose to be present, at the time, date and place specified in the bidding documents. Technical bids should be opened within one day of last day of submission of bids, as per rule 40. For complete procedure of bid opening, see rule 55 of RTPP Rules, 2013.

Amount of bid security will be calculated as per the provisions given in Rule 42 of RTPP Rules, 2013. Please also refer FD (G&T) Notification dated 13.08.2020

According to the provision of Rule 42 of RTPP Rules, 2013 bid security shall not be taken in case of petty procurement valuing up to rupees ten thousand and procurement by the methods of limited bidding under clause (b) and (c) of sub-section (1) of section 30, request for quotations, spot purchase, single source procurement and competitive negotiations.

As per Rule 42 (2), in case of Small Scale Industries of Rajasthan, the bid security shall be 0.5% of the quantity offered for supply and in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending with Board of Industrial and Financial Reconstruction, it shall be 1% of the value of bid. Concessional bid security may be taken from registered bidders as specified by the State Government. In lieu of bid security, a bid securing declaration shall be taken from Departments of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government. Please also refer FD (G&T) Notification dated 13.08.2020

Procuring entity shall be an entity as described in Section 3 (2) of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

As per provisions of Rule 72 of RTPP Rules, 2013, procuring entity reserves the right to accept or reject any bid, and to annual the bidding process and reject all bids at any time prior to award of contract, without thereby incurring any liability to the bidders. Reasons for doing so shall be recorded in writing.

As per the provisions of Rule 69 of RTPP Rules, 2013, to the extent possible, no negotiations shall be conducted after the pre-bid stage but if ring prices have been quoted by the bidders for the subject matter of procurement or the rates quoted very considerably and considered much higher than the prevailing market rates, procuring entity has full powers to undertake negotiations with the lowest or the most advantageous bidder only.

As per the provisions of Rule 69 (3) of RTPP Rules, 2013, the bid evaluation committee shall have full powers to undertake negotiations. The negotiations shall be taken up with the lowest or the most advantageous bidder only. Detailed reasons and results of negotiations shall be recorded in the proceedings. Rule 69 (6) of RTPP Rules, 2013 further clarifies that in case of non-satisfactory achievement of rates from lowest or most advantageous bidder, the bid evaluation committee may choose to make a written counter offer to the lowest or most advantageous bidder and if this is not accepted by him, the committee may decide to reject and re-invite bids or to make the same counter-offer first to the second lowest or most advantageous bidder, then to the third lowest or most advantageous bidder and so on in the order of their initial standing and work / supply order be awarded to the bidder who accepts the counter-offer. This procedure should be used in exceptional cases only.

In such a case, the procuring entity may act as per provisions of Rule 69 of RTPP Rules, 2013. This procedure should be used in exceptional cases only. In case, the rates even after the negotiations are considered very high, fresh bids shall be invited.

The procuring entity concerned.

For uploading bid documents, a procuring entity shall have to get user id and password from the Nodal Officer, nominated at the level of their respective Head of the Department.

All the documents to be uploaded should be in pdf format.

The procuring entity shall "Sign in" with user id and password and click to upload module. First the NIB shall be uploaded and, immediately after that, the bid documents in Bid or Corrigendum module shall be uploaded. After the process of opening of bids is done as per rules, the comparison chart of technical and financial bids shall be uploaded in "comparison chart module" and, thereafter, letter of award of contract shall be uploaded in "work order module".

If after evaluation of bids, the committee ends up with one responsive bid only, in such a situation, the action as provided as per Rule 68 of RTPP Rules, 2013 shall be taken by the procuring entity concerned. There is no need to refer such matters to Finance Department, GoR.

Limited Bidding method can be taken up by a procuring entity as per Section 30 of the RTPP Act and Rule 16 of the RTPP Rules.

The procedure of limited bidding shall be as provided in Rule 16(2) of RTPP Rules.

Yes, it is mandatory to publish every bidding process on SPP Portal, if the value of any procurement under the Act is Rs. One Lakh or more.

The procuring entity should refer Section 30 of the RTPP Act and Rule 16 of the RTPP Rules, 2013 in this regard.

As per the provision of Rule 16 (2) (c), a minimum period of seven days, in case of emergency after recording reasons three days, shall be given to the bidders to offer their bids.

As per Rule 16(2)(a) of the RTPP Rules, 2013, in case of limited bidding, the uploading of bid invitation on SPP Portal and sending the written invitation to the bidders is to be done on the same day.

Yes. As per rule 16(2)(b), the procuring entity may allow all prospective bidders, who fulfill the qualification criteria laid down for the procurement in the bidding documents, whether an invitation to bid has been issued to such bidders or not, to participate in the bidding process.

The single source method of procurement can be adopted in the conditions as provided in section 31 of the RTPP Act and the rule 17 of the RTPP Rules.

The procuring entity itself is competent to choose the method of procurement out of the methods prescribed under Section 28 of the RTPP Act and Rule 14 of the RTPP Rules.

There is no need to obtain concurrence from Finance Department in any such case.

Yes, subject to clause (a) of rule 17(2).

Yes, subject to section 31(2)(b) of the RTPP Act, 2012 and rule 17(2)(b) and rule 69 of the RTPP Rules, 2013.

No.

In conditions as provided in rule 17(2)(d), bid security shall not be obtained under this method.

Action in this regard shall be taken by the procuring entity as per rule 17(2)(e) and rule 75 of the RTPP Rules, 2013.

As per rule 3 of the RTPP Rules, 2013, the committee, formed for this purpose, shall prepare the bid documents for the proposed procurement.

No, vetting of draft bid document by Finance (SPFC) Department is not required, however, the aspects related to the expenditure and financial commitments, wherever applicable, should be got duly approved from the Finance (Expenditure) Department by the Administrative Department concerned.

The formation of committees for the procurement process is provided in rule 3 of the RTPP Rules, 2013.

Yes, as per rule 3 of the RTPP Rules, 2013.

Yes, as per rule 3 of the RTPP Rules, 2013.

Yes, as per rule 3 of the RTPP Rules, 2013, but prior approval from the competent authority must be obtained before this.

Yes. As per Rule 11, for each procurement, it shall be necessary to obtain all required approvals and sanctions as applicable. In case of procurement of works, this shall include administrative sanction, financial sanction, technical sanction and appropriation or re-appropriation. The procuring entity must have the necessary financial powers delegated to it for procurement of the subject matter.

Yes, provided that the procurement is done in accordance with relevant provisions of the RTPP Act and Rules for the same, specifically, provisions in section 14(5), section 27(1)(b), rule 58(1)(t) etc., which provide for attaching relative weights to the criterion and for giving weightage to the bidders at the time of evaluation of technical bids. The criteria of weightage need to be clearly mentioned in the bid documents. The open bidding method shall be the most preferred method for QCBS/QBS also.

Section 51 of the RTPP Act provides for the protection of action taken by officers or employees of the procuring entity in good faith under this Act.

Action in such a case can be taken as provided in section 43 of the RTPP Act.

Section 59 of the RTPP Act and Rule 86 of the RTPP Rules need to be referred here. This is clarified that those provisions of GF&AR, PWF&AR etc. which have been covered in the Act and the Rules stand repealed to the extent as provided. Further, the provisions of GF&AR-II which were inconsistent with the provisions of the Act and the Rules automatically stand repealed. The remaining Rules, Notifications, etc. shall keep on existing, until they are repealed or superseded by any rule, guideline, notification or order, as the case may be, made or issued under the Act.

Swiss Challenge Method of procurement is a method of procurement which involves an unsolicited proposal for a government project and allows the third parties to challenge the original proposal through open bidding and then lets the original proponent counter-match the most advantageous or the most competitive offer.

As per rule 79D(1) of the RTPP Rules, the project proposal, duly filled in forms prescribed, shall be submitted by the project proponent to the Administrative Department concerned.

The minimum threshold limit is Rs. Fifty crores, as per rule 79C(iii) of the RTPP Rules. There is no maximum limit as such.

The sectors which are permissible under for a swiss challenge proposal can be referred to in the rule 79B of the RTPP Rules.

The project proposals as mentioned at rule 79C of the RTPP Rules, are not acceptable under the swiss challenge method of procurement.

The time frame for the swiss challenge method of procurement has been provided at rule 79M of the RTPP Rules.

The eligibility criteria for a project proponent shall be as provided in rule 79N of the RTPP Rules.

As per the notification dated 31.08.2016, issued by Finance (G&T) Department, electronic procurement shall be mandatory for procurement of goods and services having estimated value of rupees ten lakhs or more and for procurement of works having estimated value of rupees five lakhs or more.

Yes, but the PE is required to take prior concurrence from FD before the procurement, if the Procurement is under FD's notification dated 04.09.2013

UBN means Unique Bid Number. It is a 16 digits number which is generated automatically just after uploading the bid document on SPPP.

Yes. The Deptt. of Information & Public Relations (DIPR/Raj. Samwad) have been asked to not to accept any NIB without UBN mentioned therein. (Please refer FD's circular No. 01/2017 dated 23.01.2017)

According to the guidelines issued by FD on dated 01.05.2017, any PE can procure goods/services from GeM Portal following the said guidelines.

Yes. When the PE opts to procure goods/services from GeM Portal, the PE has to upload two documents, namely Bid Summary Sheet and Work Order, on SPPP under Single Source method. Meanwhile, a separate module on SPPP is being processed for GeM Portal, till then, procurement related documents under GeM need to be uploaded as mentioned above.

Yes. Please refer FD's circular No. F.2(2)FD/SPFC/2017 dated 25.07.2017 in this regard.

Yes. On monthly basis as per FD's circular No. F.2(2)FD/SPFC/2017 dated 25.07.2017.

A PE can procure goods/services upto Rs. 10,000/- by direct procurement method at one time on GeM Portal. Above Rs. 10,000/-, a PE can procure goods/services only by bidding or reverse auction methods available on GeM Portal. (Please refer FD's circular No. F.1(8)FD/SPFC/2017 dated 01.05.2017)

There is no provision in RTPP Act & Rules for post facto sanctions in any such matter, which has been done in non-compliance of RTPP Act & Rules.Hence, all the PEs must rely with the provision of RTPP Act & rules from the initial level in every procurement process.

No, it is optional and depends upon the decision of the PE concerned. Any PE may or may not choose to procure under Notification dated 04.09.2013.

Yes, Under Section 5 of the RTPP Act, it is mandatory for all PE's.

Amount of bid security will be calculated as per the provisions given in Rule 42 of RTPP Rules, 2013. Please also refer FD (G&T) Notification dated 13.08.2020. Please also refer FD (G&T) Notification dated 13.08.2020

No, A PE may choose to procure goods/services under the methods prescribed in RTPP Act/Rules or through GeM Portal, as per their own requirement.

No, As per Section 22 & Rule 46 of RTPP Act/Rules, it is not mandatory to organize pre-bid conference by PE.

In case of evaluation of technical aspect of a bid as per section 13 of RTPP Act.

No, As per section 13 of RTPP Act.

No, it shall be on the same day of publication of NIB as per Rule 36(1) and circular dated 31-03-2017.

Yes, it is 7 days as per Rule 40(1) of the RTPP Rules 2013.

Rupees fifty thousand on one occasion but shall not exceed Rupees 3 lakh in a financial year as per Rule 25.

Yes. This can be done under Rules 42(12) of the RTPP Rules.